नई दिल्ली — केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इन योजनाओं पर कुल ₹4,645.60 करोड़ का खर्च आएगा और इनसे नौ राज्यों को सीधा लाभ मिलेगा। इनमें असम, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।
असम में आर्द्रभूमि संरक्षण
समिति ने असम के लिए ₹692 करोड़ से अधिक की एक विशेष आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन और कायाकल्प परियोजना को मंजूरी दी है। इस योजना से राज्य की बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, जलीय पर्यावरण की रक्षा होगी और मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को नया आयाम मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां भी तेज़ होंगी।
शहरी बाढ़ प्रबंधन पर फोकस
बैठक में 11 बड़े शहरों के लिए शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (फेज़-2) को भी स्वीकृति दी गई। इसमें भोपाल, जयपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर, पटना, रायपुर, भुवनेश्वर, त्रिवेंद्रम, विशाखापत्तनम और इंदौर को शामिल किया गया है। इस परियोजना पर ₹2,444 करोड़ से अधिक की राशि राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से उपलब्ध कराई जाएगी।
राज्यों को अतिरिक्त सहायता
केंद्र सरकार ने पहले ही 21 राज्यों को राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से ₹4,412 करोड़ और नौ राज्यों को राष्ट्रीय कोष से ₹372 करोड़ जारी किए हैं। बैठक में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे और राज्यों को समयबद्ध वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
आपदा-प्रतिरोधी भारत की दिशा में कदम
गृह मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “आपदा-प्रतिरोधी भारत” के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र लगातार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग दे रहा है। नई योजनाओं से न केवल आपदा से निपटने की तैयारी बेहतर होगी बल्कि बुनियादी ढांचे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
