गौरव शुक्ला
त्योहारों की भीड़, सरकारी बसों की कमी और लापरवाह सिस्टम ने बनाया मौत का सफर
त्योहारों के मौसम में जब ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल होता है और सरकारी बसों की संख्या घटती जा रही है, तब लाखों लोग मजबूरी में निजी बसों का सहारा लेते हैं। लेकिन यही यात्रा कई बार मौत की यात्रा बन जाती है। पिछले एक हफ्ते में स्लीपर बसों में आग लगने की दो दर्दनाक घटनाओं में 41 लोगों की मौत ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं—क्या हमारी बसें चलती फिरती मौत बन चुकी हैं?
जब यात्रा बन जाए हादसा
24 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में 20 लोगों की जान चली गई, जबकि 14 अक्टूबर को राजस्थान के थईयात गांव में 21 से अधिक यात्री जिंदा जल गए। ये घटनाएं नई नहीं हैं। 2013 से अब तक बसों में कम से कम सात बड़ी आग की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 130 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
हर हादसे के बाद जांच और सिफारिशों की बातें होती हैं, लेकिन सड़क पर दौड़ती हज़ारों निजी बसें अब भी वही खतरे अपने साथ लेकर चल रही हैं।
क्यों होती हैं बसों में आग?
अगर आप किसी स्लीपर बस में चढ़े हैं तो आपने देखा होगा — तंग गलियारे, पर्दों से घिरे बर्थ, ऊपर तक लगे बैग और कूलर-जैसी फिटिंग। यही सजावट, यही आराम आग लगने की सबसे बड़ी वजह बनती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इन बसों में ज्वलनशील सामग्री, गलत विद्युत वायरिंग, और आपातकालीन निकास की कमी जैसी समस्याएं आम हैं।
आग लगने के प्रमुख कारण:
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खराब रखरखाव – पुरानी बसें बिना निरीक्षण के सड़कों पर दौड़ती हैं।
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अवैध बिजली फिटिंग – चार्जिंग पॉइंट, एलईडी लाइट्स और इनवर्टर बिना लोड कैलकुलेशन के लगाए जाते हैं।
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अग्निरोधक सामग्री का अभाव – पर्दे, सीट और पैनल आसानी से जलने वाली सामग्री के बने होते हैं।
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निकास द्वार और आपात हैच बंद – कई बसों में छत के दरवाज़े या तो सील होते हैं या बनाए ही नहीं जाते।
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खाली या नकली अग्निशामक यंत्र – अधिकतर बसों में आग बुझाने के उपकरण सिर्फ कागज़ों पर होते हैं।
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थके हुए चालक – लागत घटाने के लिए एक ही ड्राइवर पूरी रात बस चलाता है।
त्योहारों का मौसम और यात्रियों की मजबूरी
दुर्गा पूजा, दशहरा और छठ जैसे त्योहारों में ट्रेनों में महीनों पहले आरक्षण फुल हो जाता है।
सरकारी बसों की संख्या भी लगातार घट रही है—2022 में जहां देशभर में इंटरसिटी सरकारी बसों की संख्या 1 लाख 1 हजार से अधिक थी, 2025 तक घटकर लगभग 97 हजार रह गई है।
इस वजह से लोगों के पास एक ही विकल्प बचता है — प्राइवेट बसें।
लेकिन ये बसें सुरक्षा से ज्यादा सुविधा और कमाई पर ध्यान देती हैं। स्लीपर बर्थ, एसी और चमकीली लाइटिंग के पीछे सुरक्षा मानकों की पोल खुली रहती है।
भ्रष्टाचार ने और बढ़ाई आग
देशभर में आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस और एनफोर्समेंट विभाग की वसूली व्यवस्था अब खुला राज़ है।
हर नाके पर घूस और “कट” की फिक्स रकम तय होती है। एक बस को एक ट्रिप में कई जगह पैसे देने पड़ते हैं, ताकि कोई जांच न हो।
यही कारण है कि अधिकांश प्राइवेट बस ऑपरेटर अपनी छतों पर सामान और माल से भरा बोझ रखते हैं — यह सब वही “खर्च निकालने” का तरीका है।
नतीजा: बसें ओवरलोड, असंतुलित और दुर्घटना के लिए तैयार रहती हैं।
कौन हैं ये बसें चलाने वाले?
भारत में लगभग 78% बस ऑपरेटर पाँच से कम बसों के मालिक हैं।
यानी ज्यादातर कंपनियाँ छोटी, असंगठित और स्थानीय स्तर पर चल रही हैं।
न तो ड्राइवरों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिलता है, न ही किसी एकीकृत निगरानी प्रणाली का पालन होता है।
सरकारी निरीक्षण भी अधिकतर कागज़ों तक सीमित रहता है।
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से क्या सीखें
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ जैसे देशों में लंबी दूरी की बसों के लिए कड़े सुरक्षा मानक हैं—
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हर बस में कई आपातकालीन निकास, छत के हैच, और फायर सप्रेशन सिस्टम होते हैं।
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बस की हर खिड़की पर आपात स्थिति में शीशा तोड़ने का हथौड़ा होता है।
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फायर प्रूफ सामग्री और नियमित निरीक्षण अनिवार्य हैं।
वहीं भारत में कई बसों में छत के दरवाज़े बंद, अग्निशामक गायब और निकास मार्ग तंग रहते हैं।
क्या हो सकता है समाधान?
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निजी बसों की सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य की जाए।
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एकीकृत ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्री बने, जिससे हर बस की स्थिति और निरीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक हो।
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आरटीओ और ट्रैफिक विभाग में भ्रष्टाचार पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
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त्योहारों पर सरकारी बस सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि यात्रियों को सुरक्षित विकल्प मिल सके।
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बस चालकों और सहायकों को आपात प्रशिक्षण दिया जाए।
निष्कर्ष
भारत में बस यात्रा आज भी करोड़ों लोगों की जरूरत है, विलासिता नहीं।
लेकिन जब ये बसें सुरक्षा के बुनियादी मानकों को नजरअंदाज करती हैं, तो यह जरूरत जानलेवा बन जाती है।
समय आ गया है कि सरकार, बस ऑपरेटर और नियामक — तीनों मिलकर तय करें कि अगली बस यात्रा “आग का गोला” नहीं, सुरक्षा का प्रतीक बने।
